परिचय

कृषि विकास निर्देशनालय

परिचयः                                                                                                              

     प्रदेश भूमि व्यवस्था  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि  विकास  निर्देशनालयको  संगठन संरचना नेपाल सरकार मन्त्रीपरिष्दवाट मिति 2075/03/26 मा स्वीकृत भई प्रभावकारी  कृषि प्रसारका माध्यमवाट कृषि क्षेत्रलाई प्रदेश समृद्धिको आधारशिलाको रुपमा कृषि विकाश निर्देशनालयको गठन गरिएको  । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि  क्षेत्रको अग्रगणि भूमिका रहेको परिप्रेक्षमा मधेश प्रदेशको महत्वपूर्ण योगदान  रहने गरेको छ । यस  प्रदेशमा  रहेका आठवटा  जिल्लाहरुमा कृषि क्षेत्रको विकास र सम्वृद्धिको लागि संचालन गरिने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ ।कृषि विकास निर्देशनालयको कार्य विवरणः-                 

  • प्रादेशिक कृषि सम्वन्धी निती नियम तथा व्यवसायिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्ने तथा सो मा  आवश्यक सहयोग गर्ने ।
  • मातहत कार्यालयहरुको  प्रभावकारी संचालनका लागि प्रशासनिक र प्राविधिक निर्देशन, अनुगमन निरीक्षण, प्राविधिक पृष्ठपोषण गरने ।
  • खाद्य सुरक्षाको अवस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रदेश सरकारलाई प्रष्ठपोषण गर्ने तथा खाद्यसुरक्षाको द्रष्टीकोणले महत्वपुर्ण वालीको पहिचान गरी विकास एंव प्रवद्धन गर्ने ।
  • पोष्टहार्भेट व्यवस्थापन, वाली संरक्षण तथा व्यवसायिक किट विकास, बजार तथा अन्य कृषि पुर्वाधार विकास, कृषि यान्त्रीकरण निती तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
  • प्रदेश स्तरको कृषि सम्वन्धी तथ्यांक संकलन एंव अद्यावधिक गर्ने ।
  • कृषि उत्पादन सामाग्रीको आपूर्ती स्थितीको नियमित अनुगमन गर्ने तथा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहयोग तर्ने ।
  • कृषि प्रसार कार्यमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
  • प्रदेशस्तरमा माटोको उर्वराशक्ति नक्शा तयार गरी सोको आधारमा माटो सुधार सम्वन्धी निती, योजना तर्जुमा गर्ने ।
  • प्रदेशमा संचालन हुने संघीय कृषि विकास कार्यक्रमहरुको संयोजन र समन्वय गर्ने ।
  • प्रदेशस्तरमा कृषि प्रसार, कृषि शिक्षा र कृषि अनुसन्धान सम्वद्ध निकायहरुबिच कार्यमुलक सम्वन्ध स्थापित गराउने ।
  • प्रदेश स्तरमा गुणस्तरिय श्रोत बिउ उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्ने ।
  • कृषि क्षेत्रसंग सम्वन्धीत ऐन, कानून, निती, नियमले श्रजना गरेको कानूनी दायित्वहरु निर्वाह गर्ने तथा सहयोग गर्ने ।
  • प्रदेशस्तरमा कार्यरत कृषि जनशक्तिको क्षमता विकासको लागी निती तथा योजना तर्जुमा गर्ने।
  • कृषि क्षेत्रको संघीय तथा प्रादेशिक निती, कार्यान्वयन तथा पृष्ठपोषण गर्ने ।